पृष्ठभूमि

छापा तथा विद्युतीय संञ्चारमाध्यममा कार्यरत हामी पत्रकार महिलाहरुले पनि पत्रकारिताको क्षेत्रमा सक्दो योगदान दिंदै आएका छौं । तर यो क्षेत्रमा हाम्रो संख्या कूल पत्रकार संख्याको लगभग दश प्रतिशत मात्र छ । पत्रकारिताको निर्णायक तहमा हाम्रो पहुँच छँदै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । हामीले लेख्ने विषयहरु पनि महिला वालवालिका र केही सामाजिक विषयवस्तुहरुमै सीमित छन् । अहिले पत्रकारिता पेशा अपनाइरहेका पत्रकार महिलाहरुलाई पनि यो पेशामा टिकिरहन निकै नै चुनौतीपर्ण छ । जसले गर्दा धेरै

पत्रकार महिलाहरुले यो पेशा छोडेर अन्यत्रै लागिसकेका धेरै उदाहरणहरु हामीसंग छन् । नयाँ नेपाल र राज्यको पुनःसंरचनाको कुरा बलियो ढंगले उठाइरहेका पत्रकारहरुले मिडिया र पत्रकारिताको पनि पर्नसंरचना हुनुपर्ने मुद्दालाई चाहिँ उठाउन सकिरहेको छैनन् । र्लैंगिक समानताको कुरा जोडतोडले उठिरहेको यो वेलामा मिडियामा पनि लैंगिक नीति लागु गर्नुपर्ने कुरालाई राज्य, अधिकारवादी मिडिया संघसंस्था र मिडिया हाउसहरुले गम्भिर ढंगले लिइरहेका छैनन् । तर्सथ, पत्रकार महिलाहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा आपना
मुद्दा तथा मागहरुका वारेमा छलफल गर्न पोखरामा भेला भएका मुलुकभरिका हामी सयजना भन्दा बढी पत्रकार महिलाहरु राज्य, पत्रकार महासंघ, निजि, सरकारी तथा र्सार्वजनिक मिडिया हाउसहरु लगायत सम्वन्धित सवैलाई मिडियामा लैंगिक संवेदनशिलता तथा सकारात्मक भेदभावको नीति अपनाइ पत्रकार निरन्तरता सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना गर्न, पत्रकार महिलाको संख्या वढाउन र मिडियाको निर्णायक तहमा वढि भन्दा वढि पत्रकार महिलालाई संलग्न गराउन आग्रह गर्दै यो १५ वुँदे घोषणापत्र जारी गर्दछौँ ।

१) राज्यका सबै संयन्त्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने राज्यको प्रतिवद्धता अनुरुप प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ, निजि, र्सार्वजनिक तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुका निर्णायक तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत पत्रकार महिलाको सहभागिता सुनिश्चित तत्काल गरिनु पर्दछ । साथै दर्घकालमा मिडियाको निर्ण्ाायक तहमा क्रमश ५० प्रतिशत पत्रकार महिलाई सहभागी गराउने नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ । यसका लागि राज्य पक्ष, सम्वन्धित अधिकारवादी मिडिया संघसंस्थाहरु तथा मिडिया हाउसहरुले पत्रकार महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु पनि लागु गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ ।

२) पत्रकार महिलाको संख्या पत्रकार पुरुषका तुलनामा अत्यन्त न्युन, अर्थात कूल पत्रकार संख्याको लगभग दश प्रतिशत मात्र भएको हुनाले उनीहरुको संख्या वढाउन राज्य, पत्रकार महासंघ जस्तो अधिकारवादी मिडिया संघसंस्था तथा निजि, सरकारी र र्सार्वजनिक मिडिया हाउसहरुले विशेष पहल गर्नुपर्दछ । किनभने मिडिया व्यवसाय उद्योगको रुपमा फस्टाइरहेता पनि यसको उद्देश्य नाफा कमाउने मात्र नभएर विभेदरहित समाजको सिर्जना गर्ने र समाजमा रहेको दन्द घटाउन सहयोग गर्ने पनि हो । तर्सथ, कुनै पनि नयाँ वा पुराना मिडिया हाउसले पत्रकार नियुक्ति वा भर्ना गर्दा महिलालाई पनि नियुक्ति वा भर्ना गर्ने विशेष नीति अपनाउनु पर्दछ ।

३) सम्पर्ण पत्रकार महिलालाई लैंगिकताको सवालमा समान पहुँचको अपेक्षा गर्ने अधिकार छ । तर्सथ निजि, सरकारी तथा र्सार्वजनिक मिडिया हाउसहरुमा उनीहरुलाई निम्न विभेदर् गर्न पाइने छैनः

४) सकारात्मक भेदभाव अर्न्तगत दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपाड.ग्ता भएका र अन्य सीमान्तकृत समुदाय तथा विकट भौगोलिक क्षेत्रका महिलालाई सञ्चारमाध्यममा
समावेश गराउन र उनीहरुको कामको सुनिश्चित गर्न सम्वन्धित सवैले विशेष नीति अपनाउनु पर्दछ ।

५) मिडियाको निर्णायक तहमा पुरयाउन पत्रकार महिलाको छनोट गर्दा सवै क्षेत्र, वर्ग तथा जातजातिका महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अवलम्वन र पर्रवर्द्धन गरिनु पर्दछ ।

६) समाचारका सबै विट तथा कार्यमा पत्रकार महिलाको समान पहँच हुनुपर्दछ । लिंगका आधारमा समाचारको बिट विभाजन गर्ने चलनको अन्त्य गर्दै समाचारका लागि फिल्ड रिर्पोटिडमा जान पत्रकार महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने र समाचार उत्पादनको प्राविधिक क्षेत्रमा पनि महिला सहभागिता बढाउने नीति अवलम्वन सम्वन्धित सवैले गर्नु पर्दछ ।

७) समान कामका लागि समान पारिश्रमिक दिइनर्पर्दछ ।

८) निजि, सरकारी तथा र्सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरुको कार्यथलोको वातावरण महिला मैत्री हुनु पर्दछ । पत्रकार महिलाले मिडिया हाउसको समाचार कक्ष लगायत सम्पर्ण कार्यथलोमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपले भोग्नुपर्ने सबैखाले दुरवहारको अन्त्य हुनुपर्दछ । यदि कसैले पत्रकार महिला माथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दुरबयहार गर्दछ भने उसलाई कारवाही हुने नीति नियम वन्नु पर्दछ । पत्रकार महिलाका लागि मिडिया हाउसहरुमा छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

९) रात्री समयमा काम गर्ने पत्रकार महिलाको सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिइनु पर्दछ । सञ्चारमाध्यमले पत्रकार महिलाहरुलाई रातको समयमा घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यातायातको सुविधा नभएका ठांउ जस्तो कर्णाली क्षेत्रमा मा कार्यरत पत्रकार महिलाहरुलाई कामको क्रममा घर र्फकन अप्ठेरो परेको अवस्थामा कार्यालयले नै बस्ने खाने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

१०) पत्रकार आमाबाबु पनि बन्ने भएकाले आपना छोराछोरीप्रति पनि उनीहरुको विशेष दायित्व हुन्छ । तर नेपाली समाजमा छोराछोरी हेरचाहको जिम्मेवारी चाहिँ खासगरी महिला माथि नै थुप्रिने हुँदा वच्चा जन्मेपछि पत्रकार महिलाले पत्रकारितालाई निरन्तरता दिन निकै नै चुनौतीसंग लड्नु पर्ने र कतिपयले त पत्रकारिता नै छोडेका धेरै उदाहरणहरु पनि हामीसंग छन् । तर्सथ, पत्रकार आमा बाबु दुवैले आपनो पेशालाई निरन्तरता दिन सक्ने वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व मिडिया हाउसको पनि हो । यसका लागि मिडिया हाउसहरुले पत्रकार आमालाई मात्र होइन बाबुलाई पनि कम्तीमा तीन महिना सुत्केरी विदा दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

११) पत्रकारिता पेशामा दिन, रात र विहान भन्न नपाइने हुनाले पत्रकार महिलाले काम गरिरहेको अवस्थामा कम्तिमा छ महिनासम्म वच्चालाई दुध खुवाउने वातावरण मिडिया हाउसहरुले कायम गर्नु पर्नेछ । साथै शिसु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ ।

१२) मोफसलका पत्रकार महिलाको सहभागिता र क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि , राज्य, पत्रकार महासंघ जस्तो जिम्मेवार संघसंस्था र मिडिया हाउसहरुले सकारात्मक विभेदको नीति अपनाई उनीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा टिकिरहन प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ । ग्रामीण भेगका पत्रकार महिलालाई स्रोत सामाग्री उपलब्ध गराउनुका साथै छोटो तालिम तथा अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१३) महिलाले सम्पादन तथा प्रकाशन गरेका पत्रपत्रिकालाई प्रोत्साहन गर्न कागज खरिदमा सहुलियत दिने, सरकारी विज्ञापन उपलव्ध गराउने र पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणमा पार्ने तथा छपाईमा विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ । १४) श्रमजीवि पत्रकार ऐन तत्काल लागु गर्नु पर्दछ । यो ऐन लागु नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई राज्यबाट दिइने सुविधाबाट बञ्चित गरी ऐन कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनु पर्दछ ।

१५) सरकारी सञ्चार माध्यमहरुमा सम्पादकीय र नियुक्ती लगायतका प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनु पर्दछ । सम्मेलन क्रियाशील पत्रकार महिला -डब्लुडब्लुजे) ले शान्ती, शक्ति, लोकतन्त्र र संविधानसभाका लागि महिला सञ्जाल -वाप्ड्का) को सहयोगमा आयोजना गरेकेा हो ।

Download PDF